ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ-ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਤਕਨਾਲੋਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਸੜਕ, ਰੇਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਦਿ ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ-ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲ ਵੱਢ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ- ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ-ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜ ਐਸੋਅਰਾਮ ਦੇ ਦੀਪਾਂ 'ਤੇ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਣਸ਼ੀਲ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਦਾਸ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਜਿਹਾ ਪਤਿਤ-ਅੱਯਾਸ਼ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ-ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਗੁਣੀ, ਵੀਹ ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ । 2004 ਤੋਂ 2008 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ. ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ 3.76 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 49.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਲਾਂਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 3.57 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 56.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਮੇਸ਼ ਲਛਮਣ ਰਾਵ ਜਾਟਕਿਹੋਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 3.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 39.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਰਨਾਇਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 21.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਅਸਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਗਹਿਣੇ-ਜਵਾਹਰਾਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ