ਵਿਆਪੀ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਝ ਸਾਧਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਵੇਗਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਰੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ-ਦੇਵਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਈ ਉਸਦਾ ਗਾਹਕ। ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਰੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।