ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ/ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝਣ-ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਿਆਣਪ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੀਨ ਜੁੱਗ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੁਕ ਛੋਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਵੇਗਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਨਾਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣਹਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦੁਹਰਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜੀਵਨ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਖੀ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੰਨ 2007 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਗਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਉਂ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਉਚੇਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਭਾਰਗਣ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਤੀ 16 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਫਿਰ ਕਾਬਲੋ ਗੈਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਮਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ