ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ-ਗਰੀਬੀ, ਆਬਾਦੀ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਸ਼ਸਤਰੀਕਰਣ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪਿੰਜਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਨਾ ਵੀ ਫੈਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਉਪਜਾਈ ਹੋਈ ਗੌਰਵਹੀਣਤਾ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੁਖਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਏਨੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਨੁੱਖ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿੰਜਰਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸੁਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੁਝਾਨ ਆਦਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਲੋਂ ਘੱਲੀ ਗਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਪੁਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤਕ ਪੁੱਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁੱਖ ਅਗੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੌਰਪ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਧ ਦੇਸ਼ ਮੌਤ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਤਾਂਡਵ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।

ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਮਾਲੀਆ, ਸੂਡਾਨ ਆਦਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰਿਨਿਟੀ (Sovereignty) ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣ: ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਦਇਆ, ਦੋਸਤੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ਼ੁਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਇਥੋਪੀਆ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ? ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨ, ਚਿਚਸਕੂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਸੋਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ; ਰਾਬਰਟ ਮੁਗਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਲੁਕਾਅ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ-ਮਦ-ਆਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ? ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਖ-ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਉਪਜਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੁਖ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸਤਰ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿਕ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਾਵੇ। ਇਹ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਏਨੀ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ