ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 10 ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਜਾ ਨਾਲ ਬਚਕੇ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 295-AA ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ" ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਨਐਸ(BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 298 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
