ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ 30,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੌਣ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ-
- ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ.(CBSA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ:
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
- ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ-
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਂਟੂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 88% ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਅਸਫਲ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ-
ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
- ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ
- ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ (PR) ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਮਿਆਰੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਾਗਤ: 3,800 CAD
- ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਸਕਾਰਟ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ: 12,800 CAD
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਇਮੇਜ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 615% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
