ਟਰੰਪ ਨੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਐਲਾਨ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਬੀਗੈਲ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਸੂਚੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ "ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ" ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ?
ਬਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ), ਚਾਡ, ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ, ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿਨੀ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਹੈਤੀ, ਈਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ (SDGT) ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਬਰਮਾ (ਮਿਆਂਮਾਰ)
ਓਵਰਸਟੇਅ ਦਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ 27% ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਲਈ 42% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
2023 ਦੀ ਓਵਰਸਟੇਅ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਡ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 49.54% ਓਵਰਸਟੇਅ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 55.64% ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ "ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ
ਇਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਸੈਲਾਨੀ ਓਵਰਸਟੇਅ ਦਰ 29.63% ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਓਵਰਸਟੇਅ 35.14% ਹੈ।
ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿਨੀ
ਇਸਦੀ ਸੈਲਾਨੀ ਓਵਰਸਟੇਅ ਦਰ 21.98% ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਓਵਰਸਟੇਅ 70.18% ਹੈ, ਜੋਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ।
ਅੰਸ਼ਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ(partial restrictions) ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ?
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬੁਰੂੰਡੀ, ਕਿਊਬਾ, ਲਾਓਸ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਟੋਗੋ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੋਖਮ" ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2017 ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੱਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - 19 ਵਿੱਚੋਂ 10 - ਨੌਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਲੇ ਅਫਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ ਅਤੇ ਟੋਗੋ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
