ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੇ 2024-25 ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6.5% ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 9.2% ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਥਿਰ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ  ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਕਰਾ ਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਘਟਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰ-ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਝੜ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 27% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੇ 6% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ 2025 ਵਿੱਚ 2.8% ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ 3% ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 33% ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।